आसानी से समझें, एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार की पॉलिसी क्‍या है?

अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को खुली प्रतियोगिता द्वारा आरक्षण (SC, ST, OBC Reservation) क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5% और 27 प्रतिशत की दर से दिया जाता है. अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले में खुली प्रतियोगिता के अलावा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण क्रमशः 16.66%, 7.5% और 25.85 प्रतिशत है.

समूह सी और डी पदों की सीधी भर्ती के मामले में, जो आम तौर पर किसी इलाके या क्षेत्र से उम्मीदवारों को आकर्षित करते हैं, अनुसूचित जाति (Scheduled Caste Reservation) और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण (Scheduled Tribe Reservation) का प्रतिशत आमतौर पर संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में तय किया जाता है.

ओबीसी के लिए यह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उनकी आबादी के अनुपात को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एससी/एसटी/ओबीसी के लिए कुल आरक्षण (SC, ST, OBC Reservation) 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर रहता है और ओबीसी के लिए आरक्षण 27% की सीमा के भीतर रहता है.

What is the policy of government on Reservation for SC, ST and OBC?

गैर-चयन पद्धति द्वारा पदोन्नति में आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं के सभी समूहों अर्थात ए.बी.सी और डी में क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की दर से उपलब्ध है. चयन पद्धति द्वारा पदोन्नति के मामले में समान दरों पर समूह ‘ए’ के ​​सबसे निचले पायदान तक आरक्षण उपलब्ध है.

समूह ए में पद पर चयन द्वारा पदोन्नति में, जिसका अंतिम वेतन 18,300 / – या उससे कम (पूर्व-संशोधित वेतनमान में) है, कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अधिकारी जो कि क्षेत्र में काफी वरिष्ठ हैं पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए, जो रिक्तियों की संख्या के भीतर हो, जिसके लिए चयन सूची तैयार की जानी है, उन्हें उस सूची में शामिल किया जाएगा, बशर्ते उन्हें पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त न माना जाए.