Supreme Court ने कहा कि राज्य सरकारें एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण (SC/ST Reservation in Promotion) के प्रतिनिधित्व में कमी के आंकड़े एकत्र करने के लिए बाध्य हैं.
हरियाणा सरकार अब 6 लाख से ज्यादा सालाना आय पर पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ (Benefits of reservation to backward classes) नहीं देगी.
Reservation Facts : आर के सभरवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैडर में आरक्षण की गणना कैडर में पदों की कुल संख्या के आधार पर होनी चाहिए.
SC, ST, OBC Reservation : अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले में खुली प्रतियोगिता के अलावा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण क्रमशः 16.66%, 7.5% और 25.85 प्रतिशत है.
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