आरक्षण (Reservation) बचाने को एक बार फिर बिहार (Bihar) में एससी-एसटी (SC/ST) विधायकों की बैठक हुई, जिसमें सभी पार्टियों के MLA एक मंच पर जुटे. बैठक गुरुवार को पूर्व CM जीतनराम मांझी के आवास पर हुई. इसमें कहा गया कि आरक्षण बचाओ मोर्चा अब देशव्यापी आकार लेगा. जल्द दिल्ली में बैठक होगी.
बैठक में कहा गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के देशभर के विधायकों को मोर्चा से जोड़ने के लिए जल्द ही दिल्ली में बैठक आयोजित की जाएगी.
बिहार के उद्योग मंत्री तथा समन्वय समिति के सदस्य श्याम रजक (Shyam Rajak) ने बताया कि एससी-एसटी आरक्षण (SC/ST Reservation) बचाओ मोर्चा की देशव्यापी बैठक जुलाई महीने के आखिरी हफ्ते में हो सकती है.
रजक के अनुसार, दूसरे राज्यों के विधायकों से भी संपर्क साधा जा रहा है. इसका मकसद आरक्षण की लड़ाई को राष्ट्रीय स्वरूप देना है. साथ ही बैठक में तय किया गया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने से पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा.
रजक ने कहा कि हम लोगों की साफ समझ है कि संविधान से हासिल इस वर्ग के आरक्षण के अधिकार को धीरे-धीरे समाप्त करने की कोशिश हो रही है. संगठित संघर्ष के बल पर इस कोशिश को रोका जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा गया था, लेकिन हमें वक्त नहीं मिला है. हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र मिल गया है.
क्या हैं इस मोर्चे की खास मांगें
-अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण को संविधान की नौंवी अनुसूची में रखा जाए
-न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाए
-सरकारी सेवाओं में आरक्षित पदों के बैकलॉग समाप्त किए जाए
-आरक्षित वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र की सेवाओं में आरक्षण मिले
-प्रोन्नति में आरक्षण जारी रहे
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