Azad Samaj Party Sankalp Patra : चंद्रशेखर आजाद ने जारी किया आजाद समाज पार्टी का संकल्‍प पत्र, सबको फ्री शिक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य सुविधा, किसानों की लोन माफी का वादा

नई दिल्‍ली/लखनऊ : भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद (Chandrashekhar Azad) ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आजाद समाज पार्टी का संकल्‍प पत्र (Azad Samaj Party Sankalp Patra) जारी किया, जिसमें उन्‍होंने उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के लोगों से कई वादे किए हैं. ‘जनता के इरादे ही मेरे वादे’ नाम से जारी इस संकल्‍प पत्र में चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि गुणवत्‍तापूर्ण स्‍वास्‍थ्‍य और शिक्षा को सबके लिए मुफ्त करने, पुरानी पेंशन योजनाएं लागू करने, कृषि लोन माफ करने, किसानों को खाद और बीज फ्री देने, कृषि मंडियां बनाने जैसे लोकलुभावने वादे किए गए हैं.

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पढ़ें आजाद समाज पार्टी संकल्‍प पत्र (Azad Samaj Party Sankalp Patra) में जनता से किए गए सभी वादे…

-सभी प्रकार के कृषि ऋण माफ (farmers loan waiver).
-खाद और बीज सभी किसानों को फ्री में दिए जाएंगे (free Fertilizer and seeds to all farmers).
-कृषि में उपयोग होने वाले उपकरणों की खरीद पर 50% सब्सिडी (50% subsidy on purchase of agricultural equipment).
-हर गांव-गांव/न्याय पंचायत में कृषि मंडी या बनेगी (Agriculture market will be made in every village/Nyay Panchayat).
-सरकार बनने के 30 दिनों के भीतर यह राज्य छुट्टा पशुमुक्‍त होगा.
-पशु बाजार (Animal Market) को बढ़ावा देकर यानी एक बाजार से दूसरे पशु बाजार या स्थान पर या एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी.
-20% युवाओं को सरकारी नौकरियां (Government jobs to 20% of youth).
-80 लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर देंगे (Employment opportunities to 80 lakh youth).
-समूह ग और घ के संविदा कार्मिकों की नियुक्तियों में भी आरक्षण (Reservation in appointments of Group C and D contractual personnel) और 5 साल बाद नियमितीकरण प्रावधान लागू होगा.
-सभी सरकारी विभाग में नियुक्त कर्मचारियों को गृह जनपद में स्थानांतरण देने पर तुरंत प्रस्ताव पास किया जाएगा.
-जातिगत जनगणना (Caste Census)और उसके आधार पर शासन-प्रशासन, सत्ता, सरकारी नौकरियों, सरकारी ठेकों आदि में जातियों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व देने का बिल लाएंगे.
-महंगाई की मार देखते हुए सभी स्टेट टोल फ्री (State Toll Free) किए जाएंगे.
-आंगनबाड़ी, आशा और भोजन माताओं की सैलरी ₹10,000 कर उन्हें नियमित किया जाएगा.
-भूमि व्यवस्था में सुधार कर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट (Swaminathan Commission Report) लागू की जाएगी.
-किसानों के सशक्तिकरण के लिए सभी फसलों पर एमएसपी का कानून लाएंगे एवं गन्ना किसानों को 10 दिन के अंदर भुगतान की व्यवस्था करेंगे तथा 10 दिन में भुगतान ना होने पर संबंधित मिल पर पेनल्टी तथा उचित कार्रवाई की जाएगी.
-गन्ना मूल्य (Sugarcane Price) ₹500 प्रति कुंतल किया जाएगा तथा बंद पड़ी चीनी मिलों (Sugar Mills) को तत्काल रुप से चालू कराएंगे
-उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वक्फ (Muslim Waqf in Uttar Pradesh) को माफिया व सरकार द्वारा कब्जे से मुक्त कराकर मुस्लिम भाई-बहनों के उत्थान में लगाएंगे, जिस पर स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पताल खोले जाएंगे.
-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को देखते हुए उनके लिए पक्के मकान और बहुजन महापुरुषों के नाम पर फूड कैंटीन खोले जाएंगे, जिसमें दो समय मुफ्त पौष्टिक आहार मुफ्त मुहैया कराया जाएगा.

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