केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (Ladakh) में सरकारी भर्तियों में आरक्षण (Reservation) के लिए एक नया रोस्टर अपनाया गया है. इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर आरक्षण नियमावली, 2005 (Jammu and Kashmir Reservation Rules, 2005) में संशोधन करके विभिन्न श्रेणियों के लिए कोटा में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. daily excelsior की रिपोर्ट के अनुसार, आरक्षण के …
तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ द्वारा आरक्षण (Reservation) को लेकर हालिया दिए गए फैसले पर समीक्षा याचिका दायर करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की संविधन पीठ ने राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षक के पदों में अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण …
आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर होगी समीक्षा याचिका! Read More »
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) की संविधान पीठ ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर ताजा टिप्पणी की गई है. पीठ ने टिप्पणी कि है कि सरकार एससी-एसटी आरक्षण (SC/ST Reservation) में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करे. खास बात यह है कि वर्ष 2018 में संविधान पीठ द्वारा जरनैल सिंह केस …
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