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दिल्ली में रहने वाले सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार; युवा (SC/ST Educated Unemployed Youths) विभिन्न कोर्सों के लिए इसमें आवेदन करने के पात्र हैं.
मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (Chief Minister K. Chandrashekar Rao) ने शनिवार को दलित बंधु योजना (Dalit Bandhu scheme) से पीछे हटने से इनकार किया और कहा कि इसे मार्च 2022 तक राज्य के सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों में लागू किया जाएगा.
