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SC/ST ऐसे पाएं 1 करोड़ तक का लोन…

नई दिल्ली. देशभर के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग आत्मनिर्भर बन सके इसके लिए केंद्र सकरार द्वारा स्टैंड-अप इंडिया (Stand-up India) योजना की शुरूआत 5 साल पहले की गई थी. इस योजना में देश के किसी भी कोने में रहने वाले एससी/एसटी समुदाय के लोग नया कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का लोन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं.

इस योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वो आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के अंतर्गत व्यापार क्षेत्र (Trade Sector) में पहली बार उद्यम लगाने वालों को ही केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का लोन

– केंद्र सरकार की इस योजना के तहत कम से कम 10 लाख रुपये और अधिकतम एक करोड़ रुपये लोन के तौर पर मिल सकता है.

– इसमें टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल भी शामिल है.

– इस योजना के अंतर्गत लोन लेने वालों से बैंक अपने बेस रेट (MCLR) से ज्यादा अधिकतम 3 % चार्ज ले सकते हैं.

– इस योजना के तहत एससी/एसटी जाति के लोगों को 7 साल के लिए लोन दिया जाता है.

 

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कौन से बैंकों में मिलेगा यह लोन?

– इस योजना को लॉन्च करते हुए केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में बने हुए शिड्यूल्ड कामर्शियल बैंक की शाखा पर यह लोन मिलेगा.

– बैंक की हर शाखा को कम से कम एक लोन तो इस योजना के तहत करना ही होगा.

– इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति सीधे बैंक से, स्टैंड-अप इंडिया पोर्टल से या लीड जिला प्रबंधक के माध्यम से भी लोन ले सकते हैं.

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अनुसूचित जाति के बेरोजगार शुरू करें बिजनेस, मिल रहा बिना ब्‍याज लोन, मूलधन भी कम कराना होगा जमा

उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में समाज कल्याण विकास विभाग अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) के बेरोजगारों को स्वत: रोजगार योजना के तहत कर्ज देगा. खास बात यह है कि इस ऋण में लाभार्थियों को ब्याज नहीं देना होगा.

इसके अंतर्गत दुकान निर्माण में 10 साल व लॉन्‍ड्री के लिए मिले कर्ज को 5 वर्षों में जमा करना होगा. बिना ब्याज के आसान किस्तों में मात्र मूलधन ही जमा करना होगा.

एक रिपोर्ट के अनुसार, समाज कल्याण (विकास) विभाग दुकान निर्माण के लिए बेरोजगारों को 78 हजार रुपये कर्ज दे रहा है. इसके तहत लाभार्थी को बिना ब्याज के 68 हजार रुपये ही जमा कराने होंगे. विभाग की तरफ से 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा. इसके अलावा मूलधन को भी आसान किस्तों में 10 सालों में जमा करना होगा.

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इस आर्थिक सहायता को पाने के लिए अनुसूचित जाति के शहरी बेरोजगारों को 56 हजार 480 रुपये व ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार 80 रुपये का सालाना अय प्रमाण पत्र देना होगा.

धोबी समाज के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति के लिए लॉन्‍ड्री स्थापित करने के लिए 3 लाख का ऋण दिया जा रहा है. लॉन्‍ड्री व ड्राइक्‍लीनिंग योजना में भी लाभार्थी को 10 हजार का अनुदान दिया जाएगा, जबकि ब्याज भी मुफ्त रहेगा.

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यह मासिक किस्तों में 5 वर्षों में जमा करना होगा. इस योजना में भी शहरी बेरोजगारों को 56 हजार 460 रुपये व ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार 80 रुपये का सालाना आय प्रमाण पत्र देना होगा. योजनाओं में लाभान्वित होने के लिए 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं.

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